३५ रेल्वे प्रकल्प निधीअभावी रखडले महाराष्ट्र शासनाची उदासीनता

13/03/2012 15:57

महाराष्ट्र शासनाने रेल्वे मंत्रालयाला शिफारस केलेल्या एकूण ३५ रेल्वे प्रकल्पांची कामे निधीअभावी मागील १५ वषार्ंहून अधिक काळ रखडली आहेत. येत्या रेल्वे अर्थसंकल्पात या प्रकल्पांपैकी किती प्रकल्पांना पुरेसा निधी मिळेल आणि रखडलेले किती प्रकल्प मार्गी लागतील याकडे सार्‍या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, नव्यानेच जाहीर झालेल्या कराड-चिपळूण या आणखी एका मार्गाची रखडलेल्या प्रकल्पांत भर पडली आहे.
वाहतूक व्यवस्थेतील कणा म्हणून भारतीय रेल्वेला ओळखले जाते. रेल्वेच्या रुळातूनच विकासाचा मार्ग जात असल्यामुळे रेल्वे परिवहन सेवेला पायाभूत सुविधांमध्ये पहिले स्थान आहे. असे असूनही देशांतर्गत रेल्वेचे जाळे ज्या वेगाने पसरायला हवे होते तसे पसरले नाही. महाराष्ट्र राज्य याबाबतीत कमालीचे पिछाडीवर आहे. महाराष्ट्रात मागील ५० वषार्ंत राज्यातील लोहमार्गाची लांबी केवळ १८ टक्क्यांनी वाढली. ही वाढ प्रामुख्याने कोकण रेल्वेची आहे. कोकण रेल्वे वगळता महाराष्ट्रात रेल्वेचे जाळे फारसे पसरलेले दिसत नाही. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याचेच महाराष्ट्रावर ही नामुष्कीची वेळ आली. १९९५ नंतर महाराष्ट्र शासनाला रेल्वे वाहतूक सेवेची आठवण झाली आणि राज्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच जनतेकडून आलेल्या रेल्वेमार्गाबाबतच्या मागण्या शासनाने मान्य करून रेल्वे मंत्रालय आणि केंद्र शासनाकडे शिफारीस केली. आतापर्यंत शासनाने एकूण ३५ प्रकल्पांची रेल्वे मंत्रालयाकडे शिफारस केली आहे. यापैकी
- नगर-बीड-परळी वैजनाथ २६१ कि.मी.
- वर्धा - नांदेड - व्हाया यवतमाळ- पुसद २७० कि.मी.
- मनमाड-इंदूर व्हाया मालेगाव, धुळे-शिरपूर- नरडाणा - शेंदवा गॉव ३५० कि.मी.
- बडसा - देसाईगंज - आरमोरी - गडचिरोली ४९ कि.मी. आणि
- गडचांदूर - अदिलाबाद ५९ कि.मी.
या पाच प्रकल्पांचा निम्मा खर्च महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे मान्य केले असून या प्रकल्पासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करून हे प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावावेत असेही शासनाने रेल्वे मंत्रालयाला कळविले आहे. याशिवाय नवीन रेल्वेमार्गाबाबत सर्व्हे पूर्ण झालेले आणि प्रगतिपथावर असलेले ६ प्रकल्प आहेत तर ८ प्रकल्पांचे नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. रुंदीकरणाचे एकूण ३ प्रकल्प असून दुहेरीकरणाचे ७ प्रस्ताव आहेत. मुंबई उपनगरीय रेल्वेअंतर्गत एमयूटीपी - १ आणि टप्पा २ अंतर्गत ४ प्रकल्प आहेत, तर राज्यात दोन रेल्वे प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत.
हे सारे प्रकल्प अनेक वषार्ंपासून निधीअभावी रखडले आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्राचा विकास खर्‍या अर्थाने खुंटला आहे. या रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पांना मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जून २०११ रोजी आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीत रेल्वे राज्यमंत्री, रेल्वेचे आणि राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्याचे सर्वानुमते मान्य झाले आणि त्यानुसार ३० जून २०११ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील आणि महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्र्यांना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन सदर प्रकल्पांना तातडीने चालना देण्याची विनंती केली होती. या घटनेला नऊ महिने झाले. त्यामुळे येणार्‍या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काय असणार? हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रकल्प मार्गी लागणार की रखडणार? हे स्पष्ट होणार आहे.