सहकारी चळवळ

सहकारी विकासाच्या बाबतीत भारतीय राज्यात महाराष्ट्र बहुतेक सर्वात अग्रेसर आहे. भारतीय सहकारी चळवळीमध्ये गुंतलेल्या खेळत्या भांडवलाचा १/६ भाग महाराष्ट्रातील सहकारी प्रयत्नात गुंतला आहे. खेळते भांडवल, ठेवी, स्वमालकीचा पैसा, भाग भांडवल, सभासदत्व व (सहकारी) संस्थाची संख्या या सर्वच, बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. १९६० मधे महाराष्ट्राचे एक भाषिक राज्य स्थापन झाल्यापासून सहकारी चळवळ वाढली आहे आणि तिच्यात विविधता आलेली आहे. १९८४ मध्ये महाराष्ट्रात कृषिसंबंधित अशा विविध उपक्रमांत गुंतलेल्या ७१,००० हून अधिक सहकारी संस्था होत्या. त्यांच्या उपक्रमांत वितरण, साखर उद्योग, भाताच्या गिरण्या, कृषिउत्पादनावर प्रक्रिया करण्याची केंद्रे, सूत-कताईच्या गिरण्या इत्यादींचा समावेशा होता. ग्राहकांना वस्तुपुरवठा आणि घरबांधणी अशा क्षेत्रांतही काम करण्यासाठी सहकारी संस्था स्थापन झाल्या आहेत. पण साखरेच्या कारखांन्याचा विकास हे राज्यातल्या सहकार चळवळीचे सर्वात लक्षणीय वैशिष्टय आहे.
महाराष्ट्रातील चळवळीच्या विस्तारपेक्षा अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिचा दर्जा. चळवळीमध्ये स्वायत्तता हा गुण विशेष प्रमाणात आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतपेढी ही बलवान संस्था असून तिने प्रक्रियात्मक उद्योगाना (विशेषतः साखर उद्योगाना) प्रगती करण्यास प्रोत्साहन व प्रत्यक्ष मदत दिली आहे. १९८२ ते ८३ मध्ये ६१२ कोटी रुपयांच्या एकूण अंदाजपत्रकापैकी २६७ कोटी रुपये साखर कारखान्याना, १८२ कोटी रुपये तालुका पतपेढ्याना व ८८कोटी रुपये विक्री संस्थाना दिले आहेत. पतपेढीच्या उद्योग आयोगाने या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या पतपेढीने उद्योगाच्या दुर्बल घटकांचा विकास करण्यासाठीही मदत केली आहे. १९८० नंतरच्या दशकातील संभाव्य वित्तविकासाबद्दल श्री. धनंजयराव गाडगीळ यानी म्हटले आहे की `जिथे महत्वाची व्यापारी पिके काढली जातात अशा बऱ्याच विभागातील मोठ्या शेतकऱ्याच्या गरजा पीक कर्ज योजनेमुळे जवळजवळ पूर्णपणे भागविल्या जातील. जमीन किंवा हवामानाची परिस्थिती यामुळे जे लहान शेतकरी कमी खर्चाची पिके घेतात त्यांचा पीक-कर्ज योजनेमुळे तितका फायदा होणार नाही.' शेतकी वित्तपुरवठ्याच्या संकल्पनेत सहकारी संस्थाचा समाजातील दुर्बल घटकांचा अंतर्भाव करून या संकल्पनेचा विस्तार करण्याची पतपेढीने कोशीस केली आहे. परंतु या संदर्भात काही मर्यादांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. खेडेगाव पातळीवरील प्राथमिक संस्थामध्ये तग धरण्यास असमर्थ व नुकसानीत चालणाऱ्या अनेक संस्थांचा समावेश आहे. परतफेडीला विलंब हा मोठा प्रश्न आहे. पतपेढ्यांचे दैनंदिन वित्तव्यवहार व विकासार्थ वित्तव्यवहार यांच्या मिलाफाविषयीचा सुस्पष्ट दृष्टीकोन अजून निर्माण व्हायचा आहे.
गेल्या काही वर्षात व्यापारी पतपेढ्यांच्या मानाने सहकारी पतपेढ्या मागे पडल्या आहेत. चळवळीतील दोष दूर करणे, खेडेगाव व जिल्हा पातळीवरील नियोजनाचा विकास करणे व सहकारी चळवळ अधिक जोमदार बनवणे यामध्ये यश मिळालेले नाही. कमी मुदतीचे अर्थव्यवहार व भूविकास अर्थव्यवहार यांची सांगड घालण्यात पुष्कळ करायचे राहून गेले आहे.
कालव्यांच्या पाटबंधाऱ्यांच्या सोयीत सहकारी प्रयत्नानी महाराष्ट्रात खूप सुधारणा झाली आहे. सहकारी पाळणा-पाटबंधारे संस्थांची संख्या १९६१ साली ११९ होती ती १९८४ साली १५९९ इतकी वाढली. त्यापैकी ४६० संस्थांना १९८४ साली नफा झाला तर ५६० संस्थांना तोटा आला. म्हणजेच या संस्थाच्या व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा होण्यास बराच वाव आहे. सहकारी संस्थामार्फत स्थानिक पाटकालवे बांधणे या क्षेत्रात अनेक उत्पादक गोष्टी करण्यासारख्या आहेत.
राज्यातील ग्राहक सहकारी संस्थाचे चित्र थोडे संमिश्र आहे. तरीही मुंबईतील मुंबई कामगार सहकारी ग्राहक संस्था हे उत्तम यशाचे उदाहरण आहे.
महाराष्ट्राला अनेक मध्यवर्ती सहकारी संस्था स्थापन झालेल्या असल्याचे श्रेय आहे. उदाहरणार्थ, पुण्यामध्ये राष्ट्रीय भारी अभियांत्रिकी सहकारी संस्था असून ती सहकारी साखर उद्योगाचे महत्त्वाचे अंग आहे.
महाराष्ट्रात सहकार शिक्षणाचाहि चांगला विकास झाला आहे. राज्य सहकारी संघटनेने या बाबतीत कार्यक्षम भूमिका बजावली आहे. देशातली सहकारी व्यवस्थापन शिक्षण देणारी सर्वोच्च संस्था - म्हणजे वैकुंठ मेहता सहकारी व्यवस्थापन संस्था - ही पुण्यातच आहे. शिक्षणाकडे जास्त विशाल दृष्टिकोनातून पाहिले तर सहकारी संस्थानी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, वाणिज्य व कला या सर्व क्षेत्रातील शिक्षणाला हातभार लावला आहे.
राज्यातल्या राजकीय संस्कृतीलाही सहकारी शिक्षणाचा महत्वाचा हातभार लावला आहे. एक तर धंद्याच्या क्षेत्रात त्यामुळे आर्थिक सुधारणा होण्यास मदत झाली आहे. मागास, ग्रामीण भागातील त्याचप्रमाणे उद्योगधंद्याचा अनुभव नसलेल्या जाती व वर्गातील, सर्व लोकाना उद्योजक होण्याची संधी मिळाली. शहरी भागांच्या मानाने ग्रामीण भाग बलवान झाले. (पश्चिम महाराष्ट्राखेरीज इतर भागांचा विकास करण्यात तितके यश मिळाले नाही.) त्याशिवाय सहकारी चळवळीमुळे लोकशाही वातावरणास मदत झाली. योजना खालपासून बांधीत नेणे हे सहकारी विकास झालेल्या जिल्ह्यात प्रकर्षाने दिसते. आश्रयदातेपणाची वा शक्तीची केंद्रे ग्रामीण प्राथमिक सहकारी संस्थामध्ये नसली तरी तालुका पातळीवरील साखर कारखान्यासारखे प्रक्रिया करणारे उद्योग यांचा राजकीय विकास व आश्रय या बाबतीत बराच प्रभाव आहे. अनेक सहकारी साखर कारखाने या ना त्या राजकीय पक्षाशी किंवा शेतकरी संघटनेसारख्या न-राजकीय गटाशी निगडीत असतात.
१९४९ साली स्थापना झालेल्या प्रवरानगर सहकारी संस्थेने अशा अनेक संस्थांच्या मालिकेलाच चालना दिली. मागील पंचवीस वर्षात महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या १४पासून ७५ पर्यंत वाढली आहे - म्हणजे पाचपट झाली आहे; आणि शिवाय १५ नवीन सहकारी साखर उद्योग स्थापन होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्यातल्या सहकारी साखर संस्थांच्या प्रयत्नांचे फळ म्हणून साखर लागवडीखाली क्षेत्रही पाचपट झाले आहे. ऊसापासून साखर काढण्याचे प्रमाण, एकंदर साखर उत्पादन, दर हेक्टरमागे ऊसाचे उत्पादन, सदस्य शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनांवर खर्च, राष्ट्रीय बचत योजनांमध्ये सहभाग, चांगल्या कार्यांना देणग्या अशा अनेक दृष्टींनी योजनांचा पुरस्कार करण्यात आणि भूगर्भातील पाणी गोळा करणारे तलाव, लहान बंधारे बांधण्यात वगैरे पुढाकार घेतलेला आहे. आनुषंगिक उद्योग आणि तांत्रिक शिक्षण केंद्रे स्थापन करण्याच्या योजनाही त्यांनी हाती घेतलेल्या आहेत. साखर सहकारी संस्थांच्या जाळ्यांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या बहुतेक अंगात दिसून येतो. महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागाच्या विकासाला त्यांनी चालना दिलेली आहे.
सहकारी साखर संस्थांच्या प्रसरणाचा साहजिक परिणाम म्हणून ग्रामीण बहुजन समाजाला ऋतुयोग्य अशी मिळकतीची कामे उपलब्ध होतात. दर साखर कारखान्यामागे सरासरी ५००० माणसांना ऊस पिळण्याच्या मोसमात तात्पुरते काम मिळाते आणि दर कारखान्यांत हजार एक माणसे कायमच्या रोजगारावर असतात. आपल्या कार्यक्षेत्रात वसलेल्या गावातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवण्यास अनेक साखर कारखाने हातभार लावतात. प्रत्यक्ष कारखांन्यात असलेल्या औषधपाण्याच्या सोयीखेरीज, अशा कारखान्यांमुळे आसपासच्या साधारण जनतेला प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे, आरोग्यशिबिरे आणि तंत्रविज्ञानकेंद्रे उपलब्ध झाली आहेत. अशाच सामाजिक-प्रगती पर कार्यात शैक्षणिक सोयींचा प्रसारही अंतर्भूत होतो. साखर संस्थांनी पुढाकार घेतल्यामुळे हल्लीच्या वर्षात नवीन शाळा. तंत्रविज्ञानकेंद्रे आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये उघडली गेली आहेत. सहकारी साखर संस्था या राज्यातील आर्थिक प्रगती आणि कल्याणकारी योजनांचा कारभार यांना महत्त्वाचे सहाय्य करीत आहेत.
सहकार हा राज्य अखत्यारीतील विषय आहे. सहकारी पतपेढ्या आणि राष्ट्रीय सहकार विकास आयोगासारख्या महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी संस्थाना मदत देणाऱ्या संस्था यामधून केन्द्र सरकारचा प्रभाव जाणवतो. राज्य सरकारने ही स्वायत्त चळवळ वाढवण्यासाठी कोशीस केली आहे. अधिक परिणामकारक कर्जपुरवठा करणे व साधनसंपत्ती आकर्षून घेणे यासारख्या गोष्टी भावी काळात साध्य होतील अशी अपेक्षा आहे.